दुर्गा प्रसाद रिजाल/ डोल्पा । नेपालको सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। यसको प्रभावकारिता सिधै नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह सञ्चालनको प्रत्यक्ष अनुभव बटुलेको नेतृत्व राष्ट्रिय तहमा पुग्दा त्यसले नीति निर्माणलाई व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा स्वाभाविक हुन्छ।

तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री हुनु भएकोमा सर्वप्रथम हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। प्रधानमन्त्रीज्यूले स्थानीय तहमा काम गर्दाको अनुभवबाट प्रशासन, विकास र जनअपेक्षाको गहिरो बुझाइ हासिल गर्नुभएको छ। यस्तो अनुभवले देशभरिका स्थानीय तहका वास्तविक समस्या पहिचान गर्न र समाधान खोज्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नेछ।

विशेष गरी डोल्पा जस्तो हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाको सन्दर्भमा स्थानीय तह सञ्चालनका चुनौतीहरू अझ जटिल छन्। भौगोलिक विकटता, सडक सञ्जालको अत्यन्त सीमित पहुँच, बस्तीहरू बीचको लामो दूरी, र मौसमको कठिनाइले यहाँको विकास प्रक्रियालाई प्रभावित पार्दै आएको छ। यहाँका नागरिकले सामान्य सेवा लिन समेत घण्टौँदेखि दिनौँसम्म हिँड्नु पर्ने बाध्यता अझै कायम छ।

स्थानीय तहमा राजश्व सङ्कलनको दायरा अत्यन्त सीमित छ। प्रदेश तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण र राजश्व बाँडफाँड पनि आवश्यकताअनुसार पर्याप्त हुन सकेको छैन। त्यही सीमित स्रोतबाट कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको तलब, सेवा सुविधा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा विकास निर्माणका कार्यहरूले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्। त्यसैले नेपालको सन्तुलित विकासका लागि स्थानीय तह र भूगोललाई केन्द्रमा राखेर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण हुनु अत्यन्त आवश्यक छ।

डोल्पा जस्तो दुर्गम भूगोलमा विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ। निर्माण सामग्री ढुवानीदेखि प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनसम्मका समस्या नियमित रूपमा देखिन्छन्। यसले योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ र लागत वृद्धि गराउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यस्तो यथार्थलाई नजिकबाट बुझेको नेतृत्व देशले पाउनु सकारात्मक संकेत हो। यद्यपि, आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा डोल्पा जस्ता दुर्गम क्षेत्रका आवश्यकता कत्तिको समेटिन्छन् भन्ने विषयले नै यसको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्नेछ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या डोल्पाका स्थानीय तहहरूमा अझै गम्भीर रूपमा विद्यमान छ। समायोजन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा स्थानीय तहहरूले दैनिक प्रशासनदेखि विकास व्यवस्थापनसम्म धेरै व्यवहारिक कठिनाइ भोगिरहेका छन्। दक्ष जनशक्ति अभाव, कर्मचारीको टिकाउपनमा समस्या, र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न अनिच्छा जस्ता चुनौतीहरूले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ।

यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कर्मचारीको सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षाको सुनिश्चितता, स्पष्ट कार्य विभाजन र दुर्गम प्रोत्साहन प्याकेजसहितको कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ। यस्तो ऐनको शीघ्र निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र सङ्घीयताको मर्मअनुसार जनमुखी र सक्षम प्रशासन सुनिश्चित गर्न सक्छ।

त्यसैगरी, डोल्पा प्राकृतिक विपद्को दृष्टिले पनि संवेदनशील क्षेत्र हो। पहिरो, हिमपात, चिसो र दुर्गम अवस्थाले यहाँको जनजीवन र पूर्वाधारमा बारम्बार असर पुर्‍याउँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ।

अन्ततः डोल्पाको भूगोल, चुनौती र सम्भावनालाई आत्मसात् गर्दै समग्र देशको विकासमा सन्तुलन ल्याउन, विकासको पहुँच सहरमा मात्र सीमित नराखी दुर्गम गाउँसम्म पुर्‍याउन र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तह सञ्चालनको अनुभव प्राप्त नेतृत्वले सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्दछु।

लेखक दुर्गा प्रसाद रिजाल मुड्केचुला गाउँपालिका डोल्पाका प्रशासकिय अधिकृत हुन् ।